या समितीमध्ये अध्यक्ष आमदार सुनील शेळके यांच्यासह एकूण 25 आमदारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. समितीच्या कार्यक्षेत्रात सध्या 266 कामांचा समावेश असून त्यांचे अ, ब, क, ड अशा चार वर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये सिंचन विहिरी, फळबाग लागवड, पानंद व शिवरस्त्यांची सुधारणा ही कामे प्राधान्याने करण्यात येतात.

बैठकीत महाराष्ट्र राज्यात योजनेअंतर्गत यापूर्वी करण्यात आलेल्या कामांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सुरू असलेली, प्रलंबित असलेली व पूर्ण झालेल्या कामांची देयके यासह विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच आगामी काळात समितीच्या माध्यमातून नव्याने हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची रूपरेषा ठरवण्यात आली.

योजनेच्या माध्यमातून विकासकामांसोबतच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य कुटुंबांना रोजगाराच्या माध्यमातून लाभ मिळावा, हेच या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे आमदार शेळके यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा नियोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

योजना राबवताना येणाऱ्या अडचणी, निधीची कमतरता आणि इतर प्रश्न यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून प्रलंबित देयके मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ठरले. सदस्य आमदारांनी बैठकीत आपापल्या भागातील अडचणी आणि प्रश्न मांडले असता, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

या बैठकीस समिती सदस्य आमदार शंकर मांडेकर, योगेश टिळेकर, अमोल जावळे, विनोद अग्रवाल, राजेश वानखेडे, शांताराम मोरे, हिकम्मत उढाण, काशिनाथ दाते, संजय देरकर, नितीन देशमुख, शिरीषकुमार नाईक, बापूसाहेब पठारे, किरण सरनाईक, सुधाकर अडवाले यांच्यासह सचिव, आयुक्त, मिशन महासंचालक, सहाय्यक संचालक, उपसचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.