101 views
नागपूर दि.9 (प्रतिनिधी) मावळ तालुक्यात गुंतवणुकीसाठी येणाऱ्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांची काही दलालांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले असून, याबाबत गंभीर आरोप आमदार सुनील शेळके यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केले आहेत. हुंदाईसारखी कोरियन कंपनी महाराष्ट्रात आणणाऱ्या महायुती सरकारचा उद्देश रोजगारनिर्मिती असताना, काही दलालांनी कंपनीच्या व्हेंडरना बेकायदेशीर व फसवे दस्तऐवज दाखवून मिळकतीची विक्री करून आंतरराष्ट्रीय कंपनीलाच आर्थिक गंडा घातला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार सुनील शेळके मावळात मल्टिनॅशनल कंपन्यांची कोट्यवधींची फसवणूक; दलालांची होणार चौकशी
नागपूर अधिवेशनात आमदार सुनील शेळके यांचे गंभीर आरोप

फसवणुकीत सामील दलालांनी खोट्या मोजणी नकाशावर बांधकाम परवानगी घेतल्याचे, कोणताही पूर्णत्वाचा दाखला (OC) न घेता प्रकल्पांची विक्री केल्याचे, शिवाय वनीकरण झोनमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम करून हजारो ब्रास उत्खननही केल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे अनेक कंपन्यांची फसवणूक झाल्याने, संबंधित दलालांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेळके यांनी मांडली. पीएमआरडीएनेही या प्रकरणांवर नोटीस बजावल्यानंतर या व्यवहारांमधील धांदली अधिक स्पष्टपणे बाहेर आली आहे.
मावळातील एमआयडीसी परिसरात वाढत्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मोठ्या कंपन्या येथे व्यवसाय उभारण्यास इच्छुक आहेत; मात्र काही दलाल बनावट झोन दाखले, नकाशे बदलणे, चुकीची परवानगी दाखवणे, आणि गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करून मिळकतीची विक्री करीत असल्याचे शेळके यांनी निदर्शनास आणले. “मी मागील सहा वर्षांत माझ्या मतदारसंघातील उद्योगांच्या ठाम पाठीशी उभा राहिलो आहे; कोणत्याही कंपनीचा ठेका घेतलेला नाही,” असे सांगत त्यांनी स्वतःवरील आरोपांनाही उत्तर दिले.
“मावळ तालुक्यात येणाऱ्या उद्योगांशी फसवणूक करणाऱ्या दलालांना आम्ही सुट्टी देणार नाही,” असा कठोर इशारा देत आमदार शेळके यांनी या सर्वांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

याचदरम्यान, या गंभीर फसवणूक प्रकरणाची सविस्तर माहिती देण्यासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकरणाची संपूर्ण माहिती सादर केली. मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत तत्काळ कारवाईचे संकेत दिल्याचे समजते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत संबंधित दलालांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. या भेटीमुळे संपूर्ण प्रकरणाला आता राज्यस्तरावरून गती मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय व औद्योगिक क्षेत्रात सुरू आहे.