"तहसीलदार जोगेंद्र कट्यारे, रणजीत देसाई, मधुसूदन बर्गे, विक्रम देशमुख, मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे व रमेश कदम, तलाठी दीपाली सनगर व गजानन सोटपल्लीवार असे निलंबित अधिकारी आहेत."

मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती.

उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता. निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक 36,37 आणि 38 मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र 35,41,42 आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे उत्खनन झाले आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये 3 लाख 63 हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले.

दंड आणि महसुली कारवाई

90 हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड नै भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यभरात ईटीएस सर्वे

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.

वनीकरणाचा मुद्दा

आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्यावर बोलताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा 'फॉरेस्ट झोन' नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली.

तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात ही जमीन खासगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे.