तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या वतीने करपुनर्मूल्यांकन करुन शहरातील मिळकतधारकांना वाढीव कर आकारणीबाबत नोटीस बजावल्या होत्या. प्रस्तावित दरवाढ ही 50 ते 200 टक्के असल्याने शहरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. आमदार शेळके यांनी 12 जूनला मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन शासनाने या बेकायदेशीर करवाढीला स्थगिती देण्याबाबत लेखी मागणी केली होती.नागरिकांनी वाढीव कर भरु नये तसेच करवाढी विरोधात हरकत नोंदवावी,असे आवाहनही त्यांनी केले होते. 

 *'नगरपरिषदेने केलेल्या कर आकारणी विरोधात राज्य शासनाने जीआर काढून स्थगिती दिल्याबद्दल तळेगावातील जनतेच्या वतीने सरकारचे आभार मानतो.'*

 *- आमदार सुनिल शेळके.*

 मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी वि.ना.धाईंजे यांनी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी पत्र पाठवून वाढीव कर आकारणीस स्थगिती दिली आहे. नगरविकास खात्याच्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्या तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेमध्ये सन 2024-2025 ते सन 2027-2028 या कालावधीतील चतुर्थ वाषिक कर आकारणीची प्रक्रिया सुरु आहे. सदर प्रक्रियेबाबत मा.विधानसभा सदस्य यांनी वस्तुस्थिती नमूद करुन सदर प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.त्यावर मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी,सदर प्रक्रियेस स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद येथे सध्या “प्रशासक” असल्याने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व

औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम-१६९ अतंर्गत समिती अस्तित्वात नाही. सदर वस्तुस्थिती

विचारात घेता, नविन अपिलीय समिती अस्तित्वात येईपर्यंत सदर प्रक्रियेस स्थगिती देण्याबाबत आपणास कळविण्याचे मला निर्देश आहेत,असे मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.