तळेगाव दाभाडे पणन मंडळाच्या एनआयपीएचटी संस्थेच्या अधिकारी कर्मचारी वेतानापासून वंचित

769 views

तळेगाव दाभाडे दि.10 (प्रतिनिधी) येथील पणन मंडळाच्या राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे 3 महिन्यांपासून वेतन रखडले, 22 महिन्यांपासून महागाई भत्ता मिळाला नाही तसेच कालबध्द पदोन्नती 3 वर्षांपासून रखडली असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जगण्यासाठी खाजगी सावकाराचा आश्रय घ्यावा लागत आहे.


Author : Admin
Publisher : admin
Update : 9 months ago
Date : Tue Sep 10 2024

imageवेतन


राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या संचालक पदाचा अतिरिक्त पदभार डॉ.सुभाष घुले यांच्याकडे आहे.

 या संस्थेत महिन्यांतून 1 ते 2 वेळा उपस्थित राहतात.

50 एकर जागेत 2002 साली स्थापन झालेल्या या संस्थेने 70,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विविध पॉली हाऊस व शेड नेट या विषयावर प्रशिक्षण दिले आहे. संस्थेच्या आवारात मोठ्याप्रमाणात बांधकाम व नूतनीकरण करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो पण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करताना निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही.


संचालक यांना अतिरिक्त मानधन, वाहन, चालक व डिझेल आदी सुविधा दिल्या जातात. पूर्णवेळ संचालक नसल्याने संस्थेत अनागोंदी कारभार दिसत आहेत. आशिया खंडातील एकमेव संस्था असून अधिकारी व कर्मचारी उपाशी; संचालक तुपाशी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  

या संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना जुलै ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रखडले आहे. त्याचे 22 महिन्यांपासून महागाई भत्ता फरक दिला नाही. तसेच ऑगस्ट 2022 कालबद्ध पदोन्नती रखडली आहे.




वैद्यकीय बिले रखडली आहेत. अश्या परिस्थितीत अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर गृह कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार व किराणा यासाठी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. गणेशोत्सव, गौरी सण कसा साजरा करावा. हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.





लेटेस्ट अपडेट्स

145 views
Image

*PMRDA क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी १५ दिवसांची अंतिम मुदत*

मुंबई दि.11 (प्रतिनिधी) PMRDA क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी अखेर १५ दिवसांची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली असून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फेरआढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने शेळके यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश लाभले आहे.


Read More ..