गोडुंब्रे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे पद अपात्र

1712 views

वडगाव मावळ दि.18 (प्रतिनिधी) गोडुंब्रे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निशा गणेश सावंत यांनी सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याने त्यांचे सदस्य पद रद्द केल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दि.10/09/24 यांनी दिला आहे. शुक्रवारी (11 ऑक्टोबर) ला आदेश अर्जदार व जाब देणार यांना देण्यात आला आहे.


Author : Admin
Publisher : admin
Update : 8 months ago
Date : Fri Oct 18 2024

image

 अर्जदार कल्पना हेमंत सावंत रा.गोडुंब्र ता. मावळ यांनी सरपंच निशा गणेश सावंत गोडुंब्रे ता. मावळ, जि. पुणे यांनी दि. 10/01/2023 रोजीच्या अर्जाद्वारे, ग्रामपंचायत गोडुंब्रे, ता. मावळ, जि. पुणे येथील लोकनियुक्त सरपंच निशा गणेश सावंत यांनी सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 14(1) (ज-3) अन्वये अपात्र करणे बाबत विवाद अर्ज दाखल केलेला आहे. सदर विवाद अर्जाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी सर्व संबंधितांना नोटीसा काढून सुनावणी निश्चित करुन अर्जदार व जाबदेणार यांना त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी पुरेशी संधी देण्यात आलेली आहे.



सदर विवाद अर्जाबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 16 (2) अन्वये मा. जिल्हाधिकारी पूणे यांनी दि. 10/09/2024 रोजी खालील प्रमाणे आदेश दिलेला आहे.



निकालपत्रात दिलेल्या कारणास्तव जाब देणार निशा गणेश सावंत यांना ग्रामपंचायत गोडुंब्रे, ता. मावळ, जि.पुणे येथील ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य पदी राहण्यास अपात्र ठरविण्यात येत आहे.

हा आदेश मावळ तहसीलदार, मावळ गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे व ग्रामसेवक गोडुंब्रे यांना देण्यात आली आहे.

अर्जदार कल्पना सावंत यांच्या वतीने ऍड अमित आव्हाड, ऍड सोपान मुंडे व ऍड योगेश गराडे यांनी काम पाहिले.




लेटेस्ट अपडेट्स

145 views
Image

*PMRDA क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी १५ दिवसांची अंतिम मुदत*

मुंबई दि.11 (प्रतिनिधी) PMRDA क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी अखेर १५ दिवसांची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली असून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फेरआढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने शेळके यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश लाभले आहे.


Read More ..