जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे १३७९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यात विकासकामांच्या गुणवत्तेसाठी विशेष भर देण्यात आला.

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या कामांनाच मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट एजन्सी नेमण्याचे ठरवण्यात आले.

व्यायामशाळा व क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी गुणवत्तानियंत्रणाचे नियम DPC मार्फत लागू करण्यात येणार आहेत.

सर्व नवीन शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, विद्युत अडचणी असलेल्या ठिकाणी नवीन पाणीपुरवठा योजना सौर उर्जेवर आधारित असतील.

जिल्हा परिषदेच्या वर्गखोल्या आणि अंगणवाडी इमारतींसाठी एकसंध टाईप प्लॅन तयार करून त्यासाठी वाढीव निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.

कामांचे बिल तयार करताना पूर्वीप्रमाणे फोटो अपलोड करणे तर आवश्यक आहेच, पण आता ३० सेकंदांची व्हिडीओ क्लिप अपलोड करणेही बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी कामाचे अंदाजपत्रक प्रत्यक्ष स्थळ पाहूनच तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्युत विभागाने दर्जेदार व वेळेत कामे पूर्ण करावीत, तसेच मागील अपूर्ण कामांची चौकशी करण्याची मागणी बैठकीत झाली.

वन विभागाने स्थानिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणू नये, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

या निर्णयांमुळे पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि वेळेच्या बंधनाचे पालन सुनिश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या दर्जाबाबत घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळेच या विषयावर लक्ष केंद्रीत झाले असून, येत्या काळात कामांच्या गुणवत्तेत निश्चितच सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.